नागरिकशास्राच्या
पुस्तकांतल्या गडबडी!
आपल्याकडे शाळाशाळांतून नागरिकशास्त्र
शिकवले जाते. भावी नागरिकांना
देशातल्या राजकीय व्यवस्थेचा म्हणजे
लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या
मुल्यांचा परिचय बालपणातच व्हावा, ही यामागची भूमिका
आहे. नागरिकशास्त्रासारखा विषय अशाप्रकारे 'शिकवल्याने' ही लोकशाही मूल्ये खरोखरच रुजली, जोपासली जातात का?
हा अभ्यासकांच्या दृष्टीने नेहमीच उत्सुकतेचा आणि त्याहून जास्त संशोधनाचा विषय राहिला आहे.
अगदी उदाहरण घेऊन सांगायचे तर आम्ही
प्राथमिक स्तरावर मुलांना
सांगतो(शिकवतो) की, पंचवार्षिक
योजनांच्या माध्यमातून देशाचा विकास साधला
जातो. पण बाहेरच्या राजकीय स्पर्धेच्या
जगात या योजना अस्तित्वात
येण्याआधी-नंतर जे राज-का-रण खेळले जाते, त्याविषयी आम्ही चकार
शब्द कधी शाळेत काढत नाही?
संसदीय लोकशाही आणि निवडणुका याविषयी
आम्ही बोलत राहतो. पण एकाही राजकीय पक्षाचे साधे नाव मुलांसमोर(अगदी हळू
आवाजातही) आम्ही उच्चारीत नाही?
मग त्या पक्षांच्या जाहिरनाम्याची किंवा
राजकीय भूमिकेविषयी चिकित्सा करणे ही फार दूरची गोष्ट! पाणीपुरवठा करणे
ग्रामपंचायतीचे काम आहे, हे सांगितले जाते. मुलं तेच वाचतात. लक्षात ठेवतात. पेपरात
लिहितात. मार्क्सदेखील मिळवतात. पण त्याच्याने खरेच शिकणे होतेय का? व्यवहारी जगात जगण्यासाठीचे शहाणपण येतेय का?
तर नाही येत. नाहीच येणार. त्याचे कारण
असे की, एखाद्या ग्रामपंचायतीत सत्ताविरोधी गटाचा सदस्य निवडून आला.
त्याच्या वॉर्डात कुपनलिका घ्यायची असेल,
आणि त्याला साधा 'ना हरकत प्रमाणपत्र' लागत असेल तर तेदेखील मिळू दिले जात नाही. ग्रामसभांविषयी आमची
पाठ्यपुस्तके काय कितीक बोलतात?
लोकशाहीत लोकांच्या हिताच्या आड नेमके
कोण, कसे येतेय हे
सांगायला आम्ही का कचरतो? हे कळत नाही.
एखाद्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर
होणे म्हणजे काय असते, याबाबत
माहिती आम्ही देतो. लोकसभा, राज्यसभा तिथली चर्चा, विधेयकाची तीन वाचनं, प्रवर समिती, राष्ट्रपतींची सही हा
प्रवास सांगितला जातो. पण ते विधेयक
सभागृहात चर्चेलाच येवू नये, यासाठी लावली जाणारी
फिल्डिंग. समजा, चर्चेला
आलेच,
तर ते लोकांच्या कितीही फायद्याचे
असूद्यात ते नामंजूर कसे होईल, इथपर्यंत जो आटापिटा चालतो. प्रसंगी होणारा घोडेबाजार. 'विरोधासाठी विरोध' म्हणून जे घाणेरडे
पक्षीय राजकारण खेळले जाते, त्याचे काय? याबाबत कधीच
काहीच बोलायचे नाही का? महिला आरक्षण
विधेयकासारखे एखादे उदाहरण घेऊन तिकडे
नेमके काय आणि कसे चालते, हे मुलांच्या लक्षात
आणून द्यायला काय हरकत आहे? लोकसभा राज्यसभेची अधिवेशने,
कार्यपद्धती याबाबतीत आम्ही सांगतो; हे खरे. कोट्यवधी रुपये कामकाजावर खर्च होत राहतात. लोकशाहीच्या त्या 'पवित्र' मंदिरात मग लोकांच्या
हिताची चर्चा कितीक होते तिथे? हेही सांगायला हवे. तर
आणि तरच त्याला काही एक अर्थ प्राप्त
होईल. अन्यथा सारे व्यर्थच.
अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे
बाहेरच्या जगातले संदर्भ सतत बदलत
जातात. आमचा अभ्यासक्रम तसा बदलत जायला
हवा. बदलांचा अंतर्भाव पाठ्यपुस्तकांत वेळोवेळी झाला पाहिजे. जुन्याला कवटाळून बसू, तर आपणच आपली फसवणूक करून घेतल्यासारखे होणार. क्रांतिकारी कायदा म्हणून
ज्याचा उल्लेख सतत होत असतो. त्या माहितीच्या अधिकाराबाबत आपण काय त-हेची
माहिती देतो मुलांना? आमच्या तालुक्यात एक धरण अत्यंत आधुनिक तंत्राने बांधलेय.
विशेष म्हणजे ते तंत्र इंजिनीअरिंगच्या पुस्तकात नंतर समविष्ट
करण्यात आले. याबाबतीत तसे करायला काय हरकत आहे? आज लोकशाहीच्या
पडद्याआडून जे काही सुरु असते. ते भयंकर असते. जेव्हा समजातल्या गोष्टी मुलं प्रत्यक्ष
पाहातात किंवा त्याचा सामना करायची वेळ त्यांच्यावर येते, तेव्हा सगळे
त्यांच्या अंगावर येते. मुलांचा गोंधळ उडतो. बाहेरच्या जगातले हे वास्तव
वर्गात बोलायला आपण का घाबरतो?
या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही.
महान तत्त्ववेत्ता सॉक्रेटीसने सांगून
ठेवलेय, 'I can not teach anybody anything.
I can make them think.' एकूणच
चिकित्सक विचार करायला लावणाऱ्या
शिक्षणाविषयी एकूणच आपली पाठ्यपुस्तके
आणि शिक्षण व्यवस्था किती बोलते? लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या मताला महत्त्व असते. त्यांच्या आशाआकांशांचे प्रतिबिंब तिथं उमटायला हवे. ते काही उमटताना
दिसत नाही. किंबहुना ते उमटू न देण्यातच काहींचे(सत्ताधारी वर्गाचे) हीत
सामावलेले असते की काय, अशी शंका येते. मग 'आडातच नाही तर पोह्र्यात कुठून'
अशी स्थिती आहे तशीच
राहणार. नागरिकशास्त्र म्हणून आपण राज्यात सध्या जे शिकवत आहोत. त्यात मुलांचे Active Participation नसतेच.
'घोका आणि ओका' इतकेच
असते. सध्या तातडीची गरज आहे ती
नागरिकशास्त्र ते राज्यशास्त्र असा पूल
प्राथमिक स्तरावर शाळाशाळांतून
बांधण्याची. जाणीवपूर्वक तसे प्रयत्न केले
पाहिजेत,
जेणेकरून बालवयातच मुलांमध्ये
जाणीवजागृती निर्माण होण्यास मदत
होईल. त्याची सुरुवात शाळा आणि मुख्य
म्हणजे पाठ्यपुस्तकांपासून करावी
लागेल. त्यातल्या गडबडी दूर केल्या की
स्थिती नक्की बदलेल. नाहीतर 'महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोणी निवडला?' या प्रश्नाचे उत्तर 'सोनिया गांधी यांनी!' असेच येत राहणार! देशपातळीवर एन.सी.ई.आर.टी.ने उशीरा का होईना काही स्वागतार्ह गोष्टी केल्यात. आता राज्यानेही त्या
तातडीने स्वीकारल्या पाहिजेत.
नागरिकशास्राचे
'धडे' गिरवताना...
(याबाबत अकोले तालुक्यातल्या बहिरवाडी येथील शाळेतले मुलांचे
काही उपक्रम सांगणे येथे औचित्याचे वाटते.)
नळांना
तोट्या बसवा !
पाण्याची बचत या विषयावर चर्चा सुरु
होती. चर्चा सुरु असताना काही
मुलांनी गावतल्या रस्त्यांवर साचणाऱ्या
पाण्याविषयी नापसंदीचा सूर लावला.
हे बरोबर नाही. ते थांबले पाहिजे. असे
मुलांचे म्हणणे आले. शाळेतल्या
मुलांची बालसंसद आहे. तिकडे हा विषय
गेला. दुपारच्या सुटीत बालसंसदेची
'तातडीची'
बैठक झाली. तिथे विषय झाला. गावातल्या
नळांना तोट्या नसल्याने पाणी वाया जाते. डबके साचतात. रोगजंतू वाढतात, गावकऱ्यांचे आरोग्य
बिघडते. ग्रामपंचायतीने नळांना तोट्या बसविण्याची मागणी करणारा ठरावच
मंजूर करण्यात आला. मुलांनी त्यांच्याच हस्ताक्षरात त्या ठरावाची प्रत सरपंच
आणि ग्रामसेवकांना पंचायतीत जाऊन मुलांनी दिली. नक्कल प्रतीवर
सहीसुद्धा घेतली. मध्ये बरेच दिवस गेले. काहीही हालचाल मुलांना दिसेना. पुन्हा
स्मरणपत्र दिले. गाव लहान आहे. पंचायतीकडे वसूल फारसा नसतो. साहजिकच पैसे
नसल्याने काम थांबले होते. पण मुलांच्या दुसऱ्या पत्रानंतर सरपंच आणि
ग्रामसेवक यांनी स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करीत तोट्या आणल्या आणि
त्याच दिवशी नळांना बसवल्या. आपल्या मताला महत्त्व असल्याची भावना मुलांना
पुढच्या कामाला बळ आणि उत्साह देवून गेली. मुलांचा आत्मविश्वास आणखीन
वाढला.
निवडून
आल्यावर काय करशाल?
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची
निवडणूक जवळ आली होती. प्रचार सुरु
होता. आम्ही मुलांशी या विषयावर गप्पा
मारत होतोच. पक्ष, उमेदवार, त्यांचे
चिन्ह अशी माहिती घेणे-देणे सुरु
असायचे. मुलांकडून गाव परिसरातील मजेशीर
गोष्टी समजायच्या. कोणी म्हणायचे इकडे
बोकड कापला होता. कोणी म्हणे तिकडं
दारूचे बॉक्स आणले होते. लोकशाही, निवडणुका आणि इतर
गोष्टींवर सखोल बोलणे झाले. प्रत्येक नागरिकाला दिलेला मतदानाचा अधिकार, तो कसा वापरावा, याबाबत प्रबोधन झाले. शाळा सुटल्यावर एक चुणचुणीत मुलगा घरी गेला.
तिथं नेमके एक उमेदवार मतदारांकडे मते मागायला आलेले. मोठ्या माणसांनी उपचार
पूर्ण करायचे ते केले. पण मनात काहीतरी खळबळ माजलेला हा लहानगा धिटाईने
मोठ्या माणसात येवून थेट उमेदवारालाच विचारता झाला. 'आम्ही तुम्हाला मतं
देऊ. पण आम्हाला सांगा, तुम्ही निवडून आल्यावर आमच्यासाठी काय करशाल? या अनपेक्षित प्रश्नाने उमेदवार महोदयांची 'विट्टी' उडाली होती! ते क्लीन बोल्ड झाले होते! तुला कुठे
मतदान करण्याचा अधिकार आहे? असा उलटा प्रश्न एका
कार्यकर्त्याने या पोराला विचारला.
तेव्हा 'मी माझ्या आईला सांगितले ना यांना मत दे. तर ती
त्यालाच देईन. ती माझं ऐकती.
अण्णा
हजारेंच्या आदोलानाला पाठिंबा
भ्रष्टाचाराच्या मुद्दयावर समाजसेवक
अण्णा हजारेंचं दिल्लीत आंदोलन सुरु
होतं. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला
पाठिंबा देण्यासाठी गावातून फेरी
काढायची परवानगी शालेय मंत्रिमंडळाने
शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे मागितली.
काही कारणांनी ती मिळाली नाही. मुलांनी
नामी शक्कल लढवली. शाळा सुटल्यावर
लहानशी सभा घेतली. काहीजणांनी 'भूमिका' मांडली. सकाळी साडेआठ
वाजता सगळ्यांनी जमायचं ठरलं. 'मी अण्णा आहे', 'I am
Anaa', 'अण्णा हजारे झिंदाबाद,' असा मजकूर लिहिलेल्या
टोप्या घालून मुलं मोर्च्यात सहभागी झाली.
घोषणा दिल्या. गावातून प्रभात फेरी
झाली. गावकरी कौतुकानं सारं पाहत होते.
देवळासमोरच्या चावडीवर फेरीचे सभेत
रूपांतर झाले. शाळेच्या मुख्यमंत्र्याने चळवळीतल्या कार्यकर्त्याप्रमाणं
प्रास्ताविकाचे भाषण केले.
इतर 'वक्त्यांची'ही भाषणं छान झाली. भ्रष्ट गोष्टींवर मुलांनी बोट ठेवलं. बिनधास्तपणाणं स्वतःचं मत मांडलं. कोणाला तरी विचारून, पाहून, ऐकून, वाचून समजून घेऊन मुलं बोलत होती. हे उघड होतं. जे आम्ही पाहात होतो, ते आशादायक होतं. हे झाल्यावर मुलं म्हणाली "सर, आम्हाला भारताचा
नकाशा तयार करायचाय. तुम्ही मदत करा ना!" मैदानावर नकाशा तयार
झाला. मुलांच्या आग्रहानुसार
फोटोही काढला. त्यादिवशी प्रत्येक
वर्गातल्या संगणकावर मुलांनी तो फोटो
वॉलपेपर केला होता! केवढी खुश होती मुलं
त्या दिवशी. दुस-या दिवशी सकाळी
कुणाल जवळ आला. रात्री टी.व्ही.वर
झालेली चर्चा त्याने ऐकली होती. त्यात
कोणीतरी सांगितलं होतं की, सर्वच राजकीय पक्ष
भ्रष्ट आहेत. कुणालला पडलेला
प्रश्न होता की, जर सारे पक्ष भ्रष्ट
आहेत. मग भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन
करणारे,
लढणारे अण्णा हजारे त्यांचं मत कोणत्या
पक्षाला देत असतील?"
गुटखा
बंदीचा 'ठराव'
शाळेच्या मैदानावर सकाळी गुटक्याच्या
पुढ्यांचा भलामोठा खच पडलेला
असायचा. रोज परिपाठ सुरु होण्याआधी त्या
पुढया उचलणे हे आमचे काम होवून
बसले होते. शिवाय पिचकाऱ्या मारून भिंती
रंगविल्या जात. मुलंही जाम वैतागली
होती. 'सर तुम्ही सांगा ना त्या लोकांना इथं थुंकू नका म्हणावा.' काही मुला-मुलींनी त्यांचे मनोगत सांगितले. पण नेमके कोणी, कोणाला, कसे सांगायचे? असा प्रश्न होता.
गावात मुलांनी या विषयाची चर्चा केली.
गुटखा खावून थुंकणाऱ्याचा
शाळेच्या परिपाठात सत्कार करणार
असल्याच्या अफवा उठवल्या. त्याच्याने फार
फरक पडला नाही. कोणीतरी मुलांना 'गुरु' भेटला. त्याने 'मार्ग' दाखवला. गावातली सगळी दुकाने शाळेच्या परिसरात होती. शालेय इमारतीपासून
१०० मीटर अंतरावर गुटखा-तंबाखू असे पदार्थ विकायला कायद्याने बंदी आहे, असे मुलांना समजले. त्या कायद्याचा संदर्भ देत मुलांनी गुटखा विक्री बंद करा, अशी मागणी करणारे पत्र ग्रामपंचायतीला दिले. ग्रामसभेत गुटखा विक्री बंद
करण्याची मागणी करणारा बालसंसदेचा ठरावदेखील मुलांनी दिला. इतकेच नाही
तर बालसंसदेचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष ग्रामसभेला हजरही होते! ठराव मजूर
झाल्याचा मुलांना खूप आनंद झाला. दीड वर्षानंतर राज्य सरकारने गुटखा विक्रीवर
बंदी घातली.
गुटखा,
तंबाखू,
विडी-सिगारेट, मिसरी या बाबींवर
गावातल्या लोकांचा किती खर्च होतो याचे लहानसे सर्वेक्षण मुलांच्या गटाने केले होते.
तो खर्च जवळपास सहा लाखांच्या घरात गेला. हे करताना मुलांना खूप मजेशीर
अनुभव आले.
निवडणूक
प्रक्रिया
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुका म्हणजे
मतदान प्रक्रिया एक महत्त्वाची
गोष्ट असते. आमची शिक्षण व्यवस्था
याबाबत फारशी बोलत नाही. मग त्याबाबतची
साक्षरता किंवा समज विकसित होत नाही.
शाळेत दर वर्षी निवडणूक होते. पक्ष,
उमेदवारी अर्ज, उमेदवार यादी जाहीर
करणे, निवडणुकीचे चिन्हवाटप,
प्रचार,
जाहीरनामा, गुप्त पद्धतीने मतदान, मतमोजणी, निकाल जाहीर करणे अशा
साऱ्या गोष्टीतून मुलांना ही प्रक्रिया समजून घेण्याची संधी मिळते. दर
वर्षी शाळेच्या मंत्रिमंडळाची अशी निवडणूक होते.
शेतकऱ्यांना
आंदोलन का करावं लागतं?
'उसाच्या भाववाढीसाठी शेतकरी रस्त्यावर' अशी बातमी
वर्तमानपत्रात छापून आली होती. शाळेच्या परिपाठात बातमीवर चर्चा झाली. मुलांनी मतं
मांडली. एकाने मधेच प्रश्न विचारला 'सर, शेतक-यांला आंदोलन का बरं करावं लागतं?' प्रश्न उत्तरासाठी
मुलांच्यात घेवून गेलो. मुलांनीच प्रश्नाला उत्तरं देण्याचा प्रयत्न
केला. 'उसाला भाव वाढवून द्यावा म्हणून आंदोलन सुरु आहे,' एकानं म्हटलं. 'आंदोलन म्हणजे काय?' विचारल्यावर मुलं
म्हणाली, मागण्या
मान्य करून घेण्यासाठी आंदोलन करावं
लागतं. आंदोलनांचे प्रकार-उपप्रकारच
मुलांनी सांगितले. 'आंदोलन कोणाच्या
विरुद्ध असते?' 'सरकारच्या!' मुलांचं
उत्तर. 'सरकारनं भाव द्यायला पाहिजे. सरकार भाव देत नाही म्हणून शेतकरी आंदोलनं करतात.'
मुलं म्हणाली.
उसाच्या उत्पादनासाठी येणारा खर्च, रात्रंदिवस घ्यावी
लागणारी मेहनत या सगळ्यावर तपशीलवार चर्चा झाली. शेतकऱ्याच्याच मुलांना
वेगवेगळ्या पिकांसाठी किती खर्च येतो,
हे पहिल्यांदाच कळले! पीक शेतात
लावल्यापासून विकेपर्यंत शेतक-याला काय कष्ट पडतात?
हे मुलांना माहीत होते. त्याविषयी
बोलणेदेखील झाले होते. पिकाच्या विक्रीतून फायदाच होतो. तोटा होत नाही.
असे आजवर मुले मानत होती!
शेतकरी पिकाला जीव लावतात. विजेच्या
भारनियमनामुळं रात्री-अपरात्री पाणी
द्यायला जातात. खतं-औषधं यासाठी यातायात
करतात. प्रसंगी कर्जबाजारी व्हावं
लागतं. हे सगळं संघर्षमय जगणं समोर आलं.
ऊस, टोमॅटो, कांदा, भाजीपाला असं
काहीही असो. शेतकरी कष्ट करतो. मेहनतीनं
पिकवतो. मग पीक आल्यावर त्याला भाव
का बरं देती नाही? एका मुलाचा प्रश्न.
मुलांच्या हेही लक्षात आलं, आपले आई-बाप राब-राब राबतात. खपतात. पिकवतात. उत्पादन केलेल्या
मालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार आपल्या आई-बापाला नाहीये. पीक कोण घेतं? भाव कोण ठरवतं? असं सुरू होतं. मुलं
म्हटली शेतकरी पीकवतो मग भाव ठरवायचा अधिकार त्यालाच पाहिजे. आम्ही
दुकानात किराणा, बिस्कीट, कपडे, सोने घ्यायला, डॉक्टरकडे
गेल्यावर दुकानदार पैसे कमी-जास्त करत
नाहीत. मग शेतक-याच्या बाबतीतच असं
का?
इंद्रजित भालेरावांच्या 'सांगा माझ्या बापाने
नाही केला पेरा, तर तुम्ही काय खाल धत्तुरा?'
या कवितेपासून शरद जोशी, राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनापर्यंत पर्यंत चर्चा पुढे गेली. शेट्टी यांच्याशी
मुलांचे फोनवरून बोलणेदेखील झाले.
अलीकडेच सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित
किसान सभेचा राज्यस्तरावरचा नेता
शाळेत आला होता. त्यांचा परिचय करून
दिला. मुलांशी गप्पा सुरु होत्या. एका
मुलाने 'शेतीमालाला सरकार भाव का देत नाही? तुम्ही सरकारला भाव
द्यायला सांगत का नाही?
' असे खणखणीत प्रश्न विचारले. नेता
निरुत्तर झाला... शिक्षक म्हणून नेता निरुत्तर होण्यात काही 'पुरुषार्थ' नव्हता. मुलांमध्ये साक्षरतेमुळे आलेली धिटाई महत्त्वाची वाटत होती! हीच शिदोरी तर
शाळेने द्यायला हवी ना?
भाऊसाहेब
चासकर, अकोले,अहमदनगर
ई-मेल - bhauchaskar@gmail.com
वेबसाईट- www.sahygiri.com
मोबाईल क्रमांक -९४२२८५५१५१ , ९८८११५२४५५
No comments:
Post a Comment