शिक्षण
हक्क कायदा अधिक उणे
गेल्या सतरा वर्षांपासून मी जिल्हा
परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत शिकवतोय.
चिमुकल्यांसोबत शिकण्याचा आणि
शिकविण्याचाही अनुभव आणि आनंद घेतोय. मुळातच शिक्षण ही निरंतर
चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे या दीड तपाच्या कालावधीत निरनिराळ्या टप्प्यांवर
शिक्षणात वेगवेगळे बदल होत गेलेत. त्यात
अध्यापनशास्रातले, परीक्षा पद्धतीतले
बदल असो किंवा अभ्यासक्रमातले.
नोकरीला लागल्यापासून राज्यातल्या
प्राथमिक शिक्षणात स्मार्ट पीटी, क्षमताधिष्ठीत अभ्यासक्रम,
आनंददायी शिक्षण यासह इतर अनेक
महत्वाकांक्षी उपक्रम या काळात राबविले गेलेत. एकूणच असे जे काही भले-बुरे
बदल झालेत, त्याचा मी केवळ साक्षीदार नाही तर भागीदारही आहे. जेमतेम
विशीचा उंबरठा ओलांडतानाच शिक्षक झालो. नावीन्याची ओढ, शोधक वृत्ती आणि
अविरत धडपड हा स्वभावाचा स्थायीभावच असल्याने पाहात गेलो. वाचत गेलो. नवे
समजून घेत गेलो. आस्थेने काम करीत राहिलो. त्यामुळे कमी वयातच शैक्षणिक
क्षेत्रातल्या कामकाजाचा बराच मोठा अनुभव माझ्या पाठीशी आहे.
तर शिक्षण क्षेत्रातल्या बदलांबाबत आपण
बोलतो आहोत. शिक्षणाच्या इतिहासाची ही पाने चाळण्याचे कारणही तसेच खास आहे. शिक्षण हक्क
कायदा! हा कायदा म्हणजे देशाच्या शिक्षण क्षेत्रातली अलिकडच्या काळातली
ठळकपणे नोंद घ्यावी अशी बाब आहे. कारण या कायद्याने सध्या राज्य आणि
देशातले आख्खे शिक्षण क्षेत्र ढवळून निघालेय. देशभरात शिक्षणविषयक मोठी
जागृती निर्माण करण्याचे त्याचबरोबर एकूणच शिक्षण हा विषय आज समाजात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणण्याचे संपूर्ण श्रेय या कायद्यालाच जाते.
म्हणूनच तर शिक्षणाविषयी आस्था-जिव्हाळा असणाऱ्यांनी हा कायदा समजून घेतला
पाहिजे.
देशाच्या संसदेत २००९मध्ये मंजूर झालेला
हा कायदा आपल्या राज्यात एक
एप्रिल २०१० रोजी लागू झाला. त्याला आता
तीन सव्वातीन वर्षे उलटून गेलीत.
वास्तविक हा फार मोठा पिरियड नाहीये, हे आधीच कबुल केले
पाहिजे. पण हे जरी खरे असले, तरी या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर गेल्या सव्वातीन वर्षांत राज्याच्या शिक्षणविश्वात नेमके काय नवीन घडले. सध्या काय सुरु
आहे,
याच्या नोंदी घेण्याची ही वेळ आहे.
गतकाळाची केवळ नोंद घेऊन भागणार
नाही,
तर त्यातून काही तरी बोध घेत, अधिक-उणेचा हिशेब
करुन शासन, समाज, पालक, शिक्षक, अभ्यासक-तज्ज्ञ अशा सगळ्याच घटकांनी स्वतःला तपासून घेऊन पुढे जायला हवे.
आपण पाहतो की, शहरांतली धनिकांची मुले
सर्व सुविधांयुक्त अशा शाळांत
शिकत आलीत. गावाकडच्या ग्रामीण-आदिवासी
मुलांना धड संडास नाही की मुतारी
नाही. पावसापाण्याची घाई-घाई लघवीला
लागली तर कुठे जावे, अशी भारी पंचायत
व्हायची. पिण्याच्या पाण्याची तर सर्रास
बोंब. अशी एकूण स्थिती. आता सर्व
सुविधांनी परिपूर्ण असे वातावरण मुलांना
उपलब्ध करुन देण्याची सक्ती
कायद्याने ग्रामीण भागातल्या शाळा आणि
संस्थाचालकांवर केलीय. अशी ११
मानके(बाबी) निश्चित केली गेली आहेत.
काही त्रुटी आणि उणीवा असल्या तरीही
कायद्याच्या धाकाने (मान्यता रद्द
होण्याच्या भीतीपोटी!) का होईना बहुतेक
शाळांत विद्यार्थी संख्येनुसार
वर्गखोल्या, शैक्षणिक साहित्य,
मुला-मुलींची स्वतंत्र स्वच्छता
गृहे, किचनशेड, रॅम्प, पिण्याचे पाणी,
मैदान,
ग्रंथालय आणि संरक्षक भिंत अशा
कायद्याला अपेक्षित असणाऱ्या भौतिक सोयी-सुविधांनी शाळा 'समृद्ध' झाल्याचे दिसतेय. रंगरंगोटी
आणि सजावटीमुळे बऱ्याच सरकारी
शाळांच्याही इमारती देखण्या झाल्यात.
एकूणच काय तर पहिल्या टप्प्यात
कायद्याच्या धाकाने का होईना
चिमुकल्यांना शाळेत येऊन बसावसं, शिकावंस
वाटेल,
असे उत्साही वातावरण शाळांतून निर्माण
झालेय, हे कोणालाही नाकारता
येणार नाही.
या कायद्यानुसार सहा ते चौदा वर्ष
वयोगटातल्या सर्व मुलांना जवळच्या
सरकारी शाळेत प्राथमिक शिक्षण (पाहिली
ते आठवी) पूर्ण होईपर्यंत मोफत आणि
सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.
भारतातली लाखो मुले शाळेत कधीच दाखल
होत नाहीत. अनेक कारणांमुळे ते आपले आठ
वर्षांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करू
शकत नाहीत. अशा सर्व मुलांना शाळेत
प्रवेश घेता यावा आणि त्यांना आठ
वर्षांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करता
यावे, यासाठी आपल्या शाळा,
मानवी,
भौतिक आणि आर्थिक संसाधनांनी सुसज्ज
झाल्या पाहिजेत, हे या कायद्याचे
मूलभूत उद्दिष्ट आहे. प्राथमिक शिक्षण
घेण्याच्या संधीसोबतच गुणवत्तापूर्ण
प्राथमिक शिक्षण आणि त्यात मुलांच्या
हक्कांचा आदर ह्या कायद्यातील
मुलांबाबतच्या मुख्य तरतुदी आहेत.
साहजिकच हा कायदा लागू झाल्यावर
यंत्रणेचे लक्ष तिकडे शाळेबाहेरील
मुलांकडे गेले. केवळ लक्षच गेले नाही, तर यंत्रणा आळस झटकून
कामालाच लागली. सन २००९मध्ये कायदा आला तेव्हा देशभरात तब्बल .... लाख, राज्यात ... शाळाबाह्य मुले-मुली होती. त्यातली बरीच मुले शिक्षणाच्या
प्रवाहात दाखल झालीत. मात्र हे करताना मोठ्या संख्येने असलेल्या शाळाबाह्य
मुलांबरोबरच गतिमंद, मतिमंद आणि विशेष गरजा असलेली समस्याग्रस्त अशी मुलंही शाळेत
आलीत. (वास्तविक अशा समस्याग्रस्त मुलांसाठी खास शाळा आहेत. ही मुलं
तिकडे गेली असती तर तिकडच्या विशेष प्रशिक्षित शिक्षकांमुळे त्यांचे शिकणे
काहीसे अर्थपूर्ण झाले असते. असो.) त्यातली काही मुलं हळूहळू शिकती
झालीत, काही अजून होताहेत. हे कायद्याचे मोठेच यश मानावे लागेल.
आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे राज्याच्या
निरनिराळ्या भागात खासकरून आदिवासी
आणि दुर्गम भागातली अनेक शाळाबाह्य मुलं
दाखल झाली, हे खरे आहे. आजही
शाळाबाह्य मुलं दिसल्यास कारवाई करू, असा दम वरचे अधिकारी
खालच्या अधिकाऱ्यांना भरतात. खालचे अधिकारी हाताखालच्या शिक्षकांना दम
देतात. नोटीसा काढतात. कारवाईचा बडगा उगारतात. म्हणूनच हे सारे झालेय
किंवा होतेय असेही नाही. कारण आम्ही पाहिलेय की, यासाठी अनेक तरुण
शिक्षकांनी 'शिक्षण
कार्यकर्ते' बनून झोकून देऊन
जिद्दीने, प्रामाणिकपणे आणि तळमळीने मेहनत घेतलीये. त्यासाठी
प्रसंगी टक्के-टोणपे सोसले आहेत.
इथे जाता जाता एक मुद्दा स्पष्ट करायचा
आहे. तो म्हणजे एखाद्या पालकाला
कितीही आणि कसेही पटवून सांगितले तरी
तो/ती मुलाला-मुलीला शाळेत पाठवायला
अजिबात राजी होत नाही. शाळाबाह्य मुलं
दाखल करताना शिक्षकांना आलेले अनुभव
जसे मजेशीर आहेत तसेच ते हादरवून आणि
चक्रावून टाकणारेही आहेत. यात खरे तर
पालकांची पूर्णपणे चूक असते असेही
म्हणता येत नाही. ही कोवळी मुलंच 'कमावती' झालेली असतात, तेव्हा जगण्याची लढाई शिक्षणावर मात करते! रोजीरोटीच्या संघर्षात गुंतलेल्या पालकांच्या मर्जीवरच मुलांचे
शिक्षण चालते. हे सनातन सत्य कसे काय नाकारता येईल? मुलांना शाळेत
धाडायचे की, अन्न-पाण्याच्या शोधात भटकायचे?
असा यक्षप्रश्न 'आ' वासून त्यांच्यासमोर उभा असतो. उसतोडणी कामगार,
विटभट्टीवरचे कामगार, भटके लोक अशा स्थलांतरितांच्या मुलांबाबत वास्तववादी आणि सर्वसमावेशक
दृष्टीकोनातून विचार होण्याची गरज वाटते. हे शिक्षकांनाही आतून कळते, पण कायद्यापुढे त्यांचा इलाज चालत नाही.
सर्व मुलांना किमान प्राथमिक शिक्षण
पुरविण्याचा कायद्याचा आग्रह एकदम
रास्त आहे. मुख्य म्हणजे शाळेच्या बाहेरच्या
जगात रमणारी-बागडणारी १०-१२
वर्षांची मुले एकाएकी चार भिंतीच्या आत
आणून बसवली की तिथे रमतील, शिकतील, शहाणी होतील. त्यांचे जगणे बदलून जाईल, असा फारच गोड समज आपण
करून घेतलेला दिसतो. २००९ साली कायदा झालाय. त्याची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
म्हणून मुल शाळेत आणलेच पाहिजे,
असा यंत्रणेचा धोशा दिसतो. वास्तविक
मुलांच्या हक्कांची संकल्पना १९७९पासून जगभर मान्य झालीय. आणि शिक्षण हा
प्रत्येक बालकाचा मुलभूत हक्क आहे. हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
प्रत्येक मुल शाळेत आले तर "सामाजिक समता" येईल, असा काही पंडितांनी
निष्कर्ष काढलाय. हा निष्कर्ष ते कशाच्या आधारावर काढ्तात? हे कळायला मार्ग
नाही. आजवर अगदी शालेय पातळीवर तरी असा अनुभव कोठे दिसत नाही. अमेरीकेसारख्या
अतिप्रगत देशात जेथे किमान शिक्षण सक्तीचे आहे, तेथेही हे शक्य
झालेले नाही. सध्या तर शाळाबाह्य मुलांमागे धावता धावता शिक्षकांची मोठीच दमछाक
होतेय. वर्गात आहे त्या बहुसंख्य मुलांना शिकवायचे की तिकडच्या एखाद-दुसऱ्या
मुलामागे धावायचे? असा प्रश्न साहजिकच अनेक शिक्षकांना पडतो. बरं एकदा, दोनदा, तीनदा... असे कितीदा
त्या पोरांमागे धावावे?
'हे असले शिकून काय होणार आहे?'
अशा विफलतेने, निराशेने पालकांच्या मनाला पुरते घेरलेय. बी.ए.,
एम. ए.,
बी.एस्सी., डी.एड., बी. एड. असे शिकून मुलं 'कमवती' होत नाहीत! आणि पारंपरिक धंद्यापासूनही ती दूर जातात. शिकण्यासाठी शिक्षण हे त्यांच्या गावी नाही. यामुळे प्रचलित
शिक्षणावरचा पालकांचा विश्वासच उडालाय. ग्रामीण, आदिवासी भागात काम
करणाऱ्या शिक्षकांना हे अनुभव जास्तकरून येतात. परंतु अजून तरी तसे ते स्पष्ट बोलून
दाखवीत नाहीत, इतकेच. अशा वेळी तिथल्या मुलांना शाळेत आणायला गेलेला शिक्षक
एका अर्थाने व्यवस्थेसमोर हरतो. एकीकडे इथले वास्तव हे असे असते तर
दुसरीकडे शाळाबाह्य मुलांना दाखल नाही केले म्हणून थेट नोकरीवरच गदा
येण्याची भीती, अशा विचित्र कात्रीत ते जाम अडकतात. अशा यक्ष प्रश्नाचा गुंता सोडवता-सोडवता शिक्षकांच्या डोक्याचा भुगा होतो. व्यवस्थेने जू शिक्षकांच्या खांद्यावर ठेवलेले. त्यामुळेच शालाबाहय मुलांना
दाखल करण्यामागील दाव्यांबाबतचे पडद्यामागचे वास्तव वेगळेच असू शकेल
किंबहूना आहेच.
बालशिक्षणाचा हा कायदा चांगला आहे.
मुलांच्या शिक्षण हक्काची बूज
राखणारा आहे. पण आपली जबाबदारी कोणावर
तरी ढकलून देण्याचा रोग आपल्या
समाजाला झालेला आहे. त्यामुळे कायद्याने
मुलांना शाळेत आणायची, टिकवायची
आणि आठवीपर्यंत शिकवायची जबाबदारी
सरकारी यंत्रणा आणि समाज यांच्यावर
एकत्रितपणे सोपवली असली तरी सध्या
यासाठी केवळ शिक्षकांना तेवढे जबाबदार
धरले जातेय. अर्थातच त्याचे कारण सरकारी
पगार घेणारे शिक्षक हे शिक्षण
व्यवस्थेतले तळातले मुख्य लाभार्थी आहेत, हेच असावे!
शिक्षक म्हणून एक खंत अजून मनाला बोचत
आहे. ती म्हणजे एका बाजूला असे
आशादायी चित्र दिसत असले तरीही एका
आकडेवारीनुसार आजमितीला देशातली सुमारे
80 लाख मुले शाळेच्या बाहेर आहेत. मध्येच
शाळा सोडलेली आणि कधीही शाळेकडे न
फिरकलेली बालमजूर, रस्त्यावरची मुले, स्थलांतरित मुले, वादग्रस्त पार्श्वभूमी असलेली आणि अपंग मुले अशा अत्यंत दुर्लक्षित आणि
प्रतिकूल परिस्थितीतील ही मुले असतात. त्यांना शिक्षण प्रवाहात सामील
करून घेण्याकरता अधिक व्यापक प्रयत्नांची गरज आहे. किंबहूना ते
आपल्या व्यवस्थेसमोरील मोठेच आव्हान आहे, हे मान्य केले
पाहिजे.
कोणताही कायदा आणताना तो व्यापक समाजहित
समोर ठेऊन आणल्याचे सांगितले
जाते. तसाच हा कायदा आहे. पण त्याची
अंमलबजावणी, प्रशिक्षणं, कायद्याला
अभिप्रेत असणारे मूल्यमापनाच्या
पद्धतीमधील बदल या सगळ्याच गोष्टी अत्यंत
घाईघाईने लादल्या गेल्यात, असे माझ्यासह
अनेकांना वाटतेय. कारण असे आहे की,
कोणतीही जुनी व्यवस्था त्या व्यवस्थेत
काम करणाऱ्या बहूतेक घटकांच्या
अंगात ती पक्की मुरलेली असते. एका
रात्रीत ती मोडीत काढता येत नाही! अगदी
उदाहरण घेऊन ही मुद्दा स्पष्ट करता
येईल. आता हेच बघा शिक्षणशास्राच्या
अंगाने विचार केल्यास असे दिसते की, गेली अनेक वर्षे
वापरले जाणारे वर्तनवादी तत्त्वज्ञान सध्याच्या शिक्षणातून जवळपास मागे
पडलेय.
वर्तनवाद म्हणजे काय तर 'मुलांच्या वर्तनात
अपेक्षित बदल होणे म्हणजे
शिक्षण',
असे मानणारी आणि त्यावर आधारलेली विचारसरणी.
मूल म्हणजे कोरी पाटी! मूल म्हणजे चिखलाचा गोळा! केवळ शिक्षक शिकवतो म्हणून
मुलं शिकतात, असे हे तत्त्वज्ञान मानते. काळानुरूप जसेजसे जगभरातील
शिक्षणाचे संदर्भ बदलत गेले. नव्याने काही संशोधनं झालीत. त्यातून नवे प्रवाह
आलेत. त्यामुळे काळाच्या ओघात आधीची विचारसरणी मागे पडलीय. सध्या जगभर
शिक्षणात ज्ञानरचनावादी विचारसरणीचा बोलबाला सूरू आहे. आता हा
ज्ञानरचनावाद म्हणजे काय तर ही शिकण्याच्या शास्राचा आधुनिक विचार सांगणारी नवी
मांडणी आहे. मुलं स्वतः ज्ञानाची निर्मिती करतात, यावर विश्वास
दाखवणारे हे तत्त्वज्ञान आहे. मुलांची प्रत्येक कृती म्हणजे ज्ञानाचा स्रोत असते, (Each and every childs every act is the source of
knowledge.) मुलांचे शिकणे केवळ शाळेत नाही; तर ते सगळीकडे आणि सतत सूरू असते. जीवन आणि शिक्षण वेगळे करता
येत नाही म्हणून त्यांचा मेळ घातला पाहिजे, शिक्षण मुलांच्या
जीवनाशी जोडले पाहिजे. यावर ज्ञानरचनावादी विचारसरणीचा भर आहे. देशाच्या
शिक्षण क्षेत्रात सध्या हे नवे वारे वाहत आहेत. (काही प्रयोगशील (खासगी) शाळांत
आधीपासूनच असे प्रयोग सूरू आहेत,
हे येथे मुद्दाम लक्षात घेण्यासारखे
आहे!)
कायद्याला अभिप्रेत असलेला नवा रचनावादी
विचार शिक्षकांपर्यंत पोचविण्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षणं सध्या जोमात सुरु आहेत.
वास्तविक रचनावादाचे तत्त्व लक्षात घेता प्रशिक्षण अधिकाधिक शिक्षक
समावेशी आणि क्रिएटीव्ह झाली पाहिजेत. पण होतेय ते उलटेच! सध्या ही
प्रशिक्षणे १०० टक्के वर्तनवादी पद्धतीने होताहेत. म्हणजे एक व्यक्ती बोलतेय
आणि सारा वर्ग ऐकतो आहे. अलिकडेच पहिली-दुसरीच्या नवीन अभ्यासक्रमाच्या
जिल्हा-तालुका स्तरावरील प्रशिक्षणांचीही हीच दशा झाली आहे. शिक्षण क्षेत्रात
अस्पृश्य किंवा 'टाकाऊ' झालेला वर्तनवाद पुन्हा पेरण्याचे काम सरकारी प्रशिक्षणांतून सुरु आहे. आणि मग त्याला रचनावादाचे अंकुर फुटतील, फुले-फळे लागतील, असे समजणे म्हणजे निव्वळ भाबडेपणा वाटतो. अर्थातच आपल्याकडून यात
फार मोठी गल्लत होतेय.
शिक्षणाच्या या कायद्यामुळे पूर्वी
लष्करी शिस्तीत होणाऱ्या परीक्षा आता
तशा होणार नाहीत, हे सर्वश्रुत आहेच. 'मार्क्सवादा'च्या कचाट्यातून बालशिक्षण बाहेर आणले गेले हे बरे झाले. कठोर परीक्षांऐवजी
शिक्षण हक्क कायद्यातल्या तरतुदीनुसार वर्षभर मुलांचे सातत्यपूर्ण सर्वंकष
मूल्यमापन (Comprehensive And Continuous
Evaluation) केले जाते. आठवीपर्यंत गुणांच्या ऐवजी श्रेण्या दिल्या जात आहेत. या मूल्यमापन
प्रक्रियेचा गाभा असलेल्या रचनावादी शिक्षण पद्धतीची प्रशिक्षणे अशी 'गरीब' झाली, तर 'श्रीमंत' रचनावाद वर्गात कसा
येणार? असा मुलभूत प्रश्न आहे. यात एक अजून गंमत आहे. चार
दिवसांचं शिक्षकांचं 'सरकारी' प्रशिक्षण झालं की,
"आता कालचे होते ते सोडा.
उद्यापासून नव्या पद्धतीने काम सुरु करा,"
असा फतवा निघतो. अशा वेळी मला हमखास
विनोबा आठवतात. त्यांनी सांगूनच ठेवलेय 'अगर आपको
असरकारी बनना है, तो सरकारी मत बनो!' याचं प्रत्यंतर इथे
स्पष्टपणे दिसतं.
सर्व शिक्षा अभियानाने सुरु केलेल्या
नानाविध प्रशिक्षणांची संख्या पुढे
हा शिक्षणाचा कायदा आल्यावर आणखीनच
वाढली आहे. वास्तविक नव्या कायद्याबाबत
प्रशिक्षण गरजेचे पण कार्यपद्धतीतील दोष, उणीवा आणि त्रुटीमुळे
शिक्षक पार बेजार झाले. म्हणजे असे की,
आज काय तर सातत्यपूर्ण सर्वंकष
मूल्यमापन, उद्या वयानुरूप दाखल केलेल्या (शाळाबाह्य मुलांचे)
मुलांसाठीच्या अभ्यासक्रमाचे,
परवा बालस्नेही- आनंददायी शिक्षणाचे, मग आले अडेप्टसचे... एकामागून एक असा प्रशिक्षणांचा सपाटा सुरु झाला. प्रशिक्षण
काळात होते असे की, शाळेतले निम्मे शिक्षक प्रशिक्षणास जातात. उरलेल्या
निम्म्यांवरच संपूर्ण शाळा चालविण्याची जबाबदारी येते! शाळेतले शिक्षक
राखोळी घातलेले गुरं राखावेत, असे केवळ वळत्या हाणीत बसतात. तिकडे प्रशिक्षणातून पदरात फारसे काही पडत नाही. इकडे शाळाही नीट चालत नाही! शिक्षकांना
याचा उबग आलाय. दोन शिक्षकी शाळेत तर वेगवेगळ्या कारणांमुळे एका
शिक्षकास किमान निम्मे दिवस शाळेबाहेर राहावे लागते, मग मुलांशी शिक्षकाची
गाठ पडणार कधी? कायद्याला अभिप्रेत गुणवत्ता येणार कशी? पण हे आम्हा सामान्य
शिक्षकांना छळणारे यक्ष प्रश्न वरिष्ठांना पडत कसे नाहीत? याचे खरोखरच सखेद
आश्चर्य वाटत राहते.
प्रशिक्षणे म्हणजे केवळ एक उपचार म्हणून
होऊ नयेत. ती रंजक झाली पाहिजेत. ती खऱ्या अर्थाने 'उत्पादक' व्हावीत.
यासाठी पुढील काही गोष्टी अगदी सहज करता येतील. शिक्षण क्षेत्रातील कृतीशील तज्ज्ञांशी, अभ्यासकांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत संवाद, प्रयोगशील शाळांतील
कर्त्या व्यक्तींचा अनुभव शेअर करणे,
त्यांचा सहभाग, विविध संकेतस्थळाचा
प्रभावी वापर, शैक्षणिक क्लिप्स दाखवून त्यावर चर्चा, ग्रुप डिस्कशनसवर
जास्त भर देणे, प्रशिक्षणात शिक्षकांचा सहभाग वाढवणे. शिक्षणातील नव्या
बदलांची नोंद घेणारी पुस्तके शिक्षकांना सक्तीने वाचायला सांगून त्यावर
चर्चा करणे. मुख्य म्हणजे प्रशिक्षणे गांभीर्याने व्हायला पाहिजेत. हवे तर
प्रशिक्षण झाल्यावर शिक्षकांच्या मुलाखती/चाचण्या असे काहीतरी घ्या.
त्याशिवाय रिलिव्ह रिपोर्ट देऊ नका. पण हे नाही केले तर भविष्यकाळ
आपल्याला माफ करणार नाही. कायदाच सांगतोय की,
पहिल्या ते पाचव्या वर्गाला शिकविणाऱ्या शिक्षकांनी शिक्षणाचे २०० दिवस आणि सहाव्या ते आठव्या वर्गाला
शिकविणाऱ्या शिक्षकांनी २२० दिवस शिकवायचे आहे. तसे गेल्या तीन वर्षांत
होताना दिसले नाही. याउलट आज शिक्षकांची आर्त हाक आहे की, आम्हाला मुलांसमोर
राहुद्यात. शिकवूद्यात. त्यांचे कोणी ऐकतच नाहीये. एखादे शिक्षक
प्रशिक्षणाला गेले की केवीलवाणी झालेली मुलं त्यांची वाट पाहतात. 'आमचे सर कधी येणार
आहेत?' असे इतर शिक्षकांना अगदी काकुळतीला येऊन विचारतात.
बरं दुसरे असे की, वारंवार प्रशिक्षण
होऊनही पदरात धड काही पडले
नसल्याने सातत्यपूर्ण सर्वंकष
मूल्यमापनासह एकूणच कायद्याच्या
अंमलबजावणीबाबत मुख्याध्यापक-शिक्षक, अधिकारी, दस्तुरखुद्द तज्ज्ञ
मंडळी आणि स्वयंसेवी संस्था-संघटनांत आजही राज्यभर मोठा संभ्रम आणि
गोंधळाची स्थिती दिसतेय. कायद्यामुळे विशेष गरजा असलेली मुले सामान्य
शाळांत दाखल झालीत. त्यांना आठवीपर्यंत किमान संपादणूक पातळीपर्यंत
नेण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर आहे. त्यासाठी शिक्षकांना योग्य ते प्रशिक्षण आणि
मार्गदर्शन कुठेच मिळत नाही,
याचाही अतिरिक्त संबधित ताण शिक्षक आणि
शाळांवर येतोय.
दिल्ली येथील राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन
आणि प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) देशभरातील बालशिक्षणाची दिशा स्पष्ट करण्यासाठी तयार केलेला
२००५चा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा हा महत्त्वाचा दस्ताऐवज आणि
त्यानंतर २०१०चा महाराष्ट्र राज्य अभ्यासक्रम आराखडा आणि पुढे एक एप्रिल
२०१०मध्ये आलेला शिक्षण हक्काचा कायदा आणि त्यातील निरनिराळ्या तरतुदी...
यामुळे एकूणच शिक्षण क्षेत्र संक्रमण काळातून जात आहे. शिक्षणासारख्या
जनसामान्यांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याच्या क्षेत्रात खरंच क्रांतिकारक
ठरू शकतील, असे हे बदल आहेत. एका पाठोपाठ एक असे अत्यंत वेगाने आलेल्या या
बदलांनी शिक्षणविश्वात भांबावलेपण आणलंय. या बदलांचे स्वागत करताना ते
अतिशय काळजीपूर्वक, संयमाने लागू करायला हवे होते. जे लोकं खरंच फिल्डवर असं काम करतायत त्यांचे अनुभव,
मते अभ्यासायला हवी होती. संभाव्य अडचणी
लक्षात घेऊन त्याबाबत करावयाच्या उपाययोजना याचाही साकल्याने विचार झालेला
दिसत नाहीये. एवढा आमुलाग्र बदल शिक्षकांच्या एकदम पचनी पडणं, यासाठी त्यांचं 'मानस' घडवणं. याला पुरेसा
वेळ द्यायला हवा होता. परिणामी या बदलांना
सामोरं जाताना तळातला घटक असलेल्या
शिक्षकांच्या मनावर सगळ्याचा किती ताण
येतो. त्यामुळे शिक्षक आणि मुख्याध्यापक
भलते त्रस्त आहेत. या सगळ्याला
सामोरे जाताना शिक्षकांना निरनिराळे
आजार जडलेत. मात्र याचा अजिबात विचार
होत नाहीये.
कायद्याने शिक्षकांना निवडणुका आणि
जनगणना वगळता इतर शाळाबाह्य कामे देऊ
नयेत,
असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात
मात्र रोजची खिचडी शिजवण्यापासून गणवेशांची मोजमापे घेणे, वेळोवेळी माहितीचे
अहवाल सादर करणे, निरनिराळ्या बैठकांना उपस्थित राहणे अशी नको-नको ती कामे
शिक्षकच आजही करीत आहेत. खरे तर शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच शाळांकडून
सामान्य माहितीचे एखादे प्रपत्र भरून घेता येईल आणि त्यातली माहिती
संगणकात स्टोअर करता येईल. गरजेच्या वेळी ती वापरता येईल. अगदी सहज शक्य आहे.
वारंवार तीच तीच माहिती मागविण्याची त्यासाठी बैठका बोलावण्याची कही एक गरज
उरणार नाही. शिक्षक आपले लक्ष केवळ शिकविण्यावर केंद्रित करू शकतील. बाकी
सवडी त्यांना सांगता येणार नाही. पण यासाठी सरकारी यंत्रणेतल्या संबंधित
घटकांकडे इच्छाशक्ती असायला हवी ना. किमान आज तरी ती दिसत नाहीये. याची
अनेक धडपडणाऱ्या शिक्षकांना खंत आहे. न्यायालयात केस गेली की, शिक्षकांना शाळाबाह्य कामे दिलेली नाहीत,
अशी मखलाशी सरकार करते, न्यायालयाचा निकाल येतो. दुसऱ्या दिवशी 'शाळाबाह्य कामांतून शिक्षकांची सुटका' असे मोठे मथळे पेपरात छापून येतात. शिक्षक संघटनेचे नेते श्रेय घ्यायला पुढे
होतात. प्रत्यक्षात एखाद्या पतपेढीच्या आर्थिक अहवालाच्या
नोंदीप्रमाणे मागच्या पानावरून पुढे सुरु... असेच चित्र वर्षामागून वर्षे दिसते आहे.
आता कायद्यामुळे तरी हे थांबेल,
अशी आशा होती. मात्र गेली तीन वर्षे यात
बदल झालेला नसल्याने ती आशा फोल ठरलीय.
कायद्याला तीन वर्षे झालीत. पण शिक्षक
आणि मुलांना छळणारी एक अजून गोष्ट
म्हणजे जुनीच पाठ्यपुस्तके. बालभारतीची
सध्याची पुस्तके वर्तनवादी
पद्धतीची आहेत. त्या पुस्तकांशी
रचनावादी पद्धत, मूल्यमापन मेळ खात नाही. त्यामुळे 'धड ना वर्तनवाद धड ना
रचनावाद' अशी आजमितीस शिक्षणपद्धतीची शोकांतिका झालीय.
पहिली-दुसरीची पुस्तके जून महिन्यात शाळा सुरु होताना मुलांच्या हातात पडतील, अशी अपेक्षा होती.
तिची नेहमीप्रमाणे उपेक्षाच
झालीय. सुरुवातीचे दोन महिने
पुस्तकांवाचून मुलांचे चेहरे हिरमुसलेलेच.
कायद्यानुसार पुनर्रचना करण्यात आलेल्या
नवीन अभ्यासक्रमात नेमका बदल काय
आहे,
हे शिक्षकांना समजून सांगण्यात आपली
व्यवस्था खूप म्हणजे खूपच कमी
पडतेय. कायदा राबविणाऱ्या
शिक्षकांपर्यंत हे बदल नीटपणे नाही पोहोचले तर मुलापर्यंत काय जाणार? जसा 'इनपुट तसा तसा आउटकम!' आणि पुन्हा सारे जण एकजात शिक्षकांच्या नावाने बोटं मोडायला मोकळे! आज पालक संघटना, स्वयंसेवी संस्था आणि जबाबदार व्यक्ती अशा समाजातील समंजस घटकांनी शिक्षण
व्यवस्थेवर सकारात्मक दबाव वाढविण्याची गरज आहे. पर्यवेक्षकीय यंत्रणेचे
भरणपोषण करणे, त्यांच्या कामाला नीट दिशा देणे अत्यंत गरजेचे आहे. दिखाऊ नको, टिकाऊ काम झाले पाहिजे, असा आग्रह यापुढे समाजानेच धरायला हवा.
अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पहिली
ते पाचवी ३० विद्यार्थ्यांमागे
तर सहावी ते आठवी ३५ विद्यार्थ्यांमागे
एक शिक्षक असे प्रमाण कायद्याला
अभिप्रेत आहे. खासगी शाळांच्या बाबतीत
हेच प्रमाण आहे. मात्र आज
राज्यातल्या अनेक खासगी अनुदानित
माध्यमिक शाळांत एका वर्गात ६०, ७०, ८०-८५
मुलं कोंबली जाताहेत. दुबार पद्धतीने
शाळा भरविल्या जाताहेत.. त्यामुळे
त्या-त्या वर्गाला अनुरूप मांडणी करताना
तसेच पूरक अध्यापन, पुनर्भरण
करण्यात अडचणी येतात. याशिवाय दुबार
पद्धतीच्या शाळांत भौतिक सोयीसुविधांवर
जास्तीचा ताण येतो. या मर्यादांमुळे
स्वाभाविकच रचनावाद तिथे 'मिसिंग' आहे! याबाबत कायदा काय म्हणतो हे नेमके कोणी सांगायला तयार
नाही. काही सरकारी शाळांमध्येही एका वर्गात ५०-६०च्या आसपास मुलं आहेत.
पटपडताळणीच्या 'त्या' काळ्या अध्यायानंतर राज्यात शिक्षक भरतीच बंद आहे. बोगस शाळा
आणि त्या भानगडी राहिल्या बाजूला. रोगापेक्षा इलाज भयंकर, अशी अवस्था आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी तात्पुरते शिक्षक नेमण्याची पाळी
संस्थाचालकांवर आलीये. याचा कितीतरी मुलांना थेट फटका बसतोय. कायद्यातल्या
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या तत्त्वाला हरताळ फासणाऱ्या या बाबी आहेत. कायदा
आल्यावर लगेचच सारे बदलेल असेही नाही. तीन वर्षे उलटलीत तरी राज्यात पाचवी
आणि आठवीचे वर्ग सरकारी शाळांना जोडायचे की कसे? याचा मेगा घोळ आजअखेर
सुरूच आहे. शिक्षकांसाठीची पात्रता परीक्षा (TET) उंबरठ्यावर
आलीय. याबाबतही बरेच गोंधळाचे वातावरण दिसते आहे.
आधी नमूद केल्याप्रमाणे आठवीपर्यंत
नापास नाही, अशी कायद्यात 'तरतूद' आहे. याचा अर्थ आता आठवीपर्यंत परीक्षा असल्या काय नि नसल्या
काय. काही एक फरक पडणार नाही,
असा अनेकांचा गैरसमज झालाय. खरे तर असा
जावईशोध लावत तेव्हा माध्यमांनी अत्यंत उथळपणे भलते चित्र रंगवले. त्यातून
चुकीचा संदेश गेला. आता सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाविरुद्ध सध्या मोठीच
ओरड सुरु झालीय, पूर्वीप्रमाणेच परीक्षा सुरु करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरतेय. केंद्रातले मनुष्यबळ विकास खाते त्याला खतपाणी घालतोय.
आपल्याकडचे कारभारीदेखील पूर्वीप्रमाणेच परीक्षा सुरु करावी, यासाठी पुढाकार घेणाऱ्यांत सामील आहेत!
मुद्दा हा आहे की, एखादी नवीन पद्धत
कुठे पचनी पडतेय, तोच दुसरी...
तिसरी... एकुणात पुन्हा पूर्वीप्रमाणे
परीक्षा घ्याव्या लागणार की काय, यामुळेही शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. एके काळी
महाराष्ट्र ही देशाची शिक्षणाची प्रयोगशाळा होती, असे मोठ्या अभिमानाने
सांगितले जाते. पण दरम्यानच्या काळात रूळावरून घसरलेली ही शिक्षणाची गाडी पुन्हा
रुळावर आणण्यासाठी मुळातून बदल केले पाहिजेत. त्यासाठी एक निश्चित
धोरण ठरविले पाहिजे. काही वर्षे त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला पाहिजे.
पण असे होत नाही. राज्य स्तरावर शिक्षण आयुक्त हे पद नव्याने निर्माण
करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे अलीकडेच वाचनात आले. हे त्या दिशेने
टाकलेले एक आश्वासक पाऊल म्हणता येईल.
आज शिक्षण व्यवस्थेत सगळ्यात जास्त
स्थित्यंतराच्या अवस्थेतून जाणारा
घटक आहे शिक्षक. असंख्य अशैक्षणिक कामं, प्रशिक्षणं, धरसोड वृत्तीमुळे होणारे बदल, मुलांच्या वाढत्या वर्तनसमस्या यामुळे शिक्षक अक्षरशः मेटाकुटीला आलेत. इतर सगळ्याच पेशांमध्ये दिसत आहेत, तशा कामचुकार प्रवृत्ती शिक्षकी पेशातही आहेत;
हे आम्ही अमान्य करत नाही. पण बहुसंख्य शिक्षक आजही तळमळीनं काम करताहेत, हे नाकारून कसे चालेल? आज जो उठतो तो शिक्षकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करतो. आदेश देतो, उपदेश करतो. कायद्यावर बोट ठेवतो. निलंबनाच्या धमक्या देतो. परिणामी चांगले
काम करणारे शिक्षकदेखील निराश झालेत. वैफल्याच्या गर्तेत त्यांचे पाय खोल
खोल रुतत चाललेत. मनातल्या मनात ते कुढताहेत, चरफडताहेत. याचा
त्यांच्या कामावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होतोय.
शिकवण्याच्या कर्तव्यात कसूर केली, म्हणून एखाद्या
शिक्षकास नोटीस बजावल्याचे ऐकीवात नाही. याउलट बांधकाम, मतदार याद्या, गणवेश, शालेय पोषण आहार(मध्यान्ह भोजन),
अहवाल,
भारंभार कागदपत्रे पूर्ण नसणे अशा
कारणांवरून शिक्षकांना नोटीसा बजावल्या जाताहेत. धडाधड कारवाया केल्या
जाताहेत. कायद्याच्या नावाखाली शिक्षण प्रशासनाने खासगी शाळाचालकांना
अक्षरशः वेठीला धरलेय. किचन शेड,
संरक्षक भिंत, पाण्याची टाकी, विद्यार्थी संख्येनुसार वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, खेळाचे मैदान, रॅम्प, ग्रंथालय, शैक्षणिक
साहित्य आदी गोष्टींसाठी प्रशासन
हात-पाय धुवून मागे लागलेय.
वास्तविक कायदा काही कोणावर कारवाई
करण्यासाठी आलेला नाहीये. तर तो सगळी
मुलं शिकली पाहिजेत. त्यांना
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी
आला आहे,
हेही संबंधितांनी लक्षात घ्यायला हवे!
कायद्यातल्या तरतूदींची अंमलबजावणी आणि त्यातल्या सुधारणेकरता योग्य ती पावले उचलली
गेली आहेत की नाहीत यावर देखरेख ठेवण्यावर या कायद्याची परिणामकारक
अंमलबजावणी अवलंबून आहे. आरटीई कायद्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे, त्याचप्रमाणे संबंधित जबाबदाऱ्या पार पाडण्याकरता केंद्रात राष्ट्रीय बालहक्क
सुरक्षा आयोग (नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईटस, एनसीपीसीआर) आणि
राज्यात राज्य बालहक्क सुरक्षा आयोग (स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईटस,
एससीपीसीआर) यांना अधिकार बहाल करणे हे
आरटीई कायद्याचे एक महत्त्वपूर्ण
वैशिष्ट्य आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना २५ टक्के
प्रवेश देताना आरक्षणाच्या
तरतुदीप्रमाणे, काही आर्थिक आणि
सामाजिक दृष्ट्या प्रतिकूल परिस्थितीतल्या
मुलांना,
त्याचप्रमाणे अपंग मुलांना, खासगी विनाअनुदानित
आणि अल्प अनुदानित शाळांत तसेच काही विशेष वर्गवारीतल्या शाळा, उदाहरणार्थ -
केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आणि सैनिकी शाळांत मोफत शिक्षण मिळेल. मात्र
यात खासगी शाळाचालक 'मखलाशी' करताहेत. खोटे-खोटे प्रवेश दाखवले जाताहेत. जीवनशाळा, पाषाण शाळा, प्रयोगशील शाळा,
विना-अनुदानित शाळा अशा शाळांना मान्यता देण्याबाबत सरकारकडून नको इतके कठोर धोरण घेतले जाते.
त्यासाठी कायद्याचा हवाला दिला जातो. परंतु तिकडे इंग्लिश माध्यमाच्या
अनधिकृत शाळा दिवसाढवळ्या सुरु आहेत. त्यांच्यावर कारवाई झाल्याचे धारिष्ट्य
का दाखवले जात नाहीये? हे काय गौडबंगाल आहे?
शाळा विकासाचे आराखडे तयार झाले खरे; पण त्यासाठी अद्यापही
निधी मिळालेला नाहीये. सर्व शिक्षा अभियान बंद झाले. तिकडून
इमारतीसाठी निधी मिळण्याचा रस्ता बंद झाल्यात जमा आहे. मग कायद्यातील
तरतुदीनुसार केलेल्या आरखड्यातील गरजेनुसार तरी शाळा खोल्या आणि अन्य बाबींची
पूर्तता होताना दिसत नाहीये. सक्तीचा मोफत शिक्षणाचा उल्लेख सतत होतो. शासनाचे
सहाय्य नाही आणि आटत चाललेले दातृत्व याचा सामना खासगी शाळाचालकांना करावा
लागतोय. गेल्या आठेक वर्षांपासून माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान दिले
जात नाहीये. त्यामुळे रोजचा खर्च कशातून भागवायचा? असा प्रश्न त्यांना
छळतोय. अनेक ठिकाणी शिक्षक पदरमोड करुन मुलांची फी भरताहेत. आदिवासी, दुर्गम भागातल्या समस्या आणखीन निराळ्या प्रकारच्या आहेत.
शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यावर
शिक्षकांच्या बदल्या करू नयेत, असे कायदा
सांगतो. पण इथे खालपासून वरच्या
अधिकाऱ्यांपर्यंत सतत बदल्या होत राहतात.
त्यामुळे कामाला दिशा आणि त्यात
एकवाक्यता राहात नाही. तीन वर्षांपूर्वी
कायद्याने शाळा व्यवस्थापन समित्या
अस्तित्वात आल्या. त्यांचे बळकटीकरण आणि
या कायद्याबाबत पालकांत साक्षरता येणे
महत्त्वाचे आहे. केवळ भौतिक
सुविधांसाठी समाजाचा सहभाग पुरेसा नाही.
ज्ञानाच्या निर्मितीतही त्यांची
भूमिका आणि सहकार्य महत्त्वपूर्ण ठरणार
आहे.
शेवटी असे कायदा आलाय तो देशातील
मुलांच्या भल्यासाठी. त्यात उणीवा,
त्रुटी जरूर आहेत. अंमलबजावणीतही काही
अंशी मनमानी होतेय. परंतू अंतिमतः
देशातली सगळी मुलं शाळेत आली पाहिजेत.
ती टिकली पाहिजेत. रमली पाहिजेत.
त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले
पाहिजे, असा कायद्याचा आग्रह आहे. तो रास्तच आहे. यासाठी
शाळा-शिक्षकांनी १० पावले टाकली तर समाजाने किमान पाच पावले तरी टाकली पाहिजेत.
धोरण आखणाऱ्यांनी आणि अंमलबाजवणी करणाऱ्यांनी कायद्याच्या
कलमांच्या तांत्रिक जंजाळात अडकून न पडता परस्पर सहकार्य आणि एकमेकांवर विश्वास
ठेवत पुढे जायला हवे. कारवाईच्या बडग्याने कायद्याची उचित कार्यवाही होईल, अशा भ्रमात कोणीही
राहता कामा नये. शेवटचे म्हणजे असे
नवे प्रयोग करत असताना आज गरज आहे ती
समाजाने शिक्षकांवर विश्वास
दाखवण्याची, थोडा धीर धरण्याची
आणि सरकारी यंत्रणेने त्यांना पाठबळ
देण्याची! एकमेकाकडे बोट दाखवून भागणार
नाही. हातात हात घालून पुढे जायला
हवे. कोट्यवधींच्या समूहाला चांगले, दर्जेदार शिक्षण कसे
द्यायचे? याचे उदाहरण 'असर'मधल्या काही अनुभवी,
व्यासंगी आणि सामिलकीच्या भावनेने काम करणाऱ्या लोकांनी घालून द्यायला हवे. सहभागाने, पारदर्शकपणे आणि चिकित्सकपणे एकमेकांचे काम तपासात-सुधारत पुढे जायला हवे. हा
खुलेपणा शिक्षक, शासन, स्वयंसेवी संस्था सर्वानीच दाखवण्याची आज गरज आहे. एकमेकाकडे बोट दाखवून भागणार नाही. हातात हात घालून पुढे जायला हवे.
कोट्यवधींच्या समूहाला चांगले,
दर्जेदार शिक्षण कसे द्यायचे? याचे उदाहरण अनुभवी, व्यासंगी आणि
सामिलकीच्या भावनेने काम करणाऱ्या शिक्षण धुरीणांनी दाखवून द्यायला हवे.
सहभागाने, पारदर्शकपणे आणि चिकित्सकपणे एकमेकांचे काम तपासात चुका सुधारत पुढे जायला हवे. हा खुलेपणा शिक्षक, शासन, स्वयंसेवी संस्था सर्वानीच दाखवण्याची आज गरज आहे. या सर्व घटकांच्या संगमावर
शिक्षणाचा मळा फुलेल. अर्थातच त्यासाठी गरज आहे ती अभिनिवेश बाजूला सारून
सर्वांनी एकत्र येण्याची!
शाळाबाह्य
मुलांना दाखल करतानाचे दाहक वास्तव अधोरेखित करणारे काही मजेशीर अनुभव-
प्रसंग--१-- ये मावालं शिकशान हाये!
घराजवळच्या बरड माळरानावर देवीवाल्यांची
काही कुटुंबं उतरली होती. त्यात
काही शाळाबाह्य मुलेही होती. येता जाता
मी ती पाहिली होती. माझ्यातला
कार्यकर्ता स्वस्थ बसेना. एके दिवशी
शाळा सुटल्या-सुटल्या देवीवाल्याचे पाल
गाठले. पालाबाहेर बीडी ओढीत बसलेल्या
त्या माणसाजवळ बसकण मारली. जुजबी
बोलून झाल्यावर थेट विषयाला हात घातला. 'इथं जवळच शाळा आहे.
तुमच्या मुलांना शाळेत पाठवा.'
अशी विनंती मी केली. का कुणास ठाऊक माझे
बोलणे त्याला अजिबात आवडले नव्हते. फणा काढून उभारलेल्या नागाप्रमाणे
तो देवीवाला माझ्या अंगावर आला. 'शिकल्यावर काय करतील?'
त्याचा प्रश्न. 'त्यांना लिहिता वाचता येईल.'
मी समर्थन केले.
माझ्यावर कातावलेल्या देविवाल्याने त्याच्या
भाषेत तार स्वरात काहीतरी
बोलत पोरांना बाहेर यायचं फर्मान सोडलं.
डोळ्याची पापणी लावायच्या आत मुलगा
हातात कडाका आणि मुलगी ढूमकं घेऊन आली.
त्यांचा 'खेळ' सुरु झाला. मुलगा
फटाफट अंगावर कडाके मारून घेत होता. आणि
ती चिमुकली वाजवित होती. मोठ्या
अभिमानाने पोरांकडे नजरेचा कटाक्ष टाकीत
'ये मावालं शिकशान हाये! हेच मला जगीवतंय. तुझं शिकशान
काय कामाचं? ते माणसाला उपाशी मारीतंय.'
त्याच्या त्या अनपेक्षित
प्रश्नानं मी निरुत्तर झालो होतो. पुढे काय बोलावे तेच मला सुचेना! शाळाबाह्य
मुलं दाखल करताना एकदा उसतोडणी कामगाराच्या अड्ड्यावर मी असाच अनुभव घेत
निरुत्तर होवून परतलो आहे. अर्थात काही दिवस का होईना काही मुलं शाळेत दाखल करू
शकलो याचे मोठे समाधान आहेच.
प्रसंग---२
...आणि गोरख रानात पसार झाला..!
आदिवासी ठाकर समाजातला गोरख पथवे हा
पाचव्या इयत्तेतला मुलगा वरचेवर
गैरहजर असायचा. पालकांशी भेटी गाठी, फोनाफोनी सुरु असे.
शाळेत आल्यावर गोरखबरोबर खूप प्रेमाने वागायचो. त्याच्या भाषेत गप्पा करायचो.
त्याला दुख्वायचो नाही. मुद्दाम त्याच्या आवडीच्या विषयांवर बोलायचो.
शक्य ते सगळे प्रयत्न करून पाहिले तरी गोरख काय दाद देईना. काही केल्या तो
शाळेत रमत नसे. या खेपेला बरेच दिवस त्याने शाळेला बुट्टी मारली होती.
यावर्षी आणखीन एक पाहुणा मुलगा त्याच्या घरी राहायला आणि शिकायला आलेला.
दोघेही शाळेतून गायब झालेले. मी आणि शाळेचे मुख्याध्यापक दोघे गोरखच्या
रानातल्या झापावर (कोपिसारखे लहानसे घर) गेलो. गोरख आणि त्याचा मामेभाऊ अजय
दोघेही बाभळीच्या झाडाखाली खेळण्यात दंग. आमच्या येण्याची चाहूल लागली तसे
दोघेही दोन दिशांनी डोंगराच्या चढाने धावत सुटले.
गोरखचा बाप दारू पिऊन तर्रर्र झालेला.
आम्ही घ्यायला आलेलो पाहून भारी
रागावलेला. तो गोरखमागे वाऱ्याच्या वेगाने
धावू लागला. गोरख भलता चपळ तो
काय बापाच्या हाताला लागे ना. तो दिव्य
पाठलाग सुरु असताना काही नसती कटकट
झाली तर..? या भीतीने आम्ही
काळजीत बुडालेलो. आम्ही त्यांच्या मागे निघालो. बापाला मागे पाठवून
आम्ही गोरखला मोठ्याने आवाज देत धीर दिला. तो दाट झाडीत गुडूप झालेला.
अखेर आमच्या विनवण्या ऐकून तो खाली आला. लाडीगोडी लावत आम्ही त्याला घरी
आणले. शाळेत न येण्याची कारणं विचारली. हळूहळू त्याला बोलते केले. अंतर
लांबचे असल्याने दमून जातो. सायकल घेतली तरच शाळेत येईल, असे त्याने निक्षून
सांगितले. घरच्या लोकांच्या वतीने आम्ही त्याला सायकल घेण्याचे आश्वासन
दिले. मगच दुसऱ्या दिवशी शाळेत येण्याचे त्याने कबुल केले. आम्ही माघारी निघालो. अजय अजून रानातच गायब होता. आता
गोरखच्या बापाचा जेवणासाठी आग्रह सुरु झाला. गुरजी, खेकडी आणल्याती.
मळे(माशांची जात) बी हायात. दोन घास खावून जावा...
प्रसंग---३
सांग मा नदीतुच उडी टक्कील !
एका
ठाकरवस्तीतल्या शाळाबाह्य मुलाला शाळेत दाखल केले खरे. पण तो शाळेत यायचे नावच घेईना. म्हणून त्या हायस्कूलमधले दोन
शिक्षक त्या मुलाला शाळेत आणायला घरी गेले. आई-वडील मोलमजुरीला गेलेले.
अस्थिपंजर स्थितीतली आजी एकटीच घरी. तिला नातवाबाबत काही माहिती नव्हती.
सर आल्याची खबर वस्तीत पसरली. त्यातल्या एकानं हा मुलगा कुठं आहे ते
सांगितले. गाडीला किक मारून शिक्षकांनी आपला मोर्चा तिकडे वळविला. मुलाने जसे
पाहिले तशी जोराची धूम ठोकली. मोटारसायकल आडवाटेने घालीत मुलाचा पाठलाग केला
खरा. पुढे गेल्यावर दमलेला हा मुलगा नदीच्या खोल पात्राच्या काठावर जाऊन
उभा राहिला. उंच कडा आणि भोवळ आणणारे खोल खोल नदीपात्र. काही करता काही
झाले तर..! मुलाऐवजी शिक्षकांची भीतीने गाळण उडाली. मुलापुढे विनवण्या
करीत. 'तुला
कधीही शाळेत न्यायला येणार नाही,' असे
'वचन' दिल्यावर तो मुलगा भरून पावला. तसा
तो घराकडे गेला. हे आपले रिकाम्या हाताने शाळेत परतले.
प्रसंग---४ रोज ५० रुपये द्यायचे मग मी शाळेत येतो.
एका शाळेसमोर गोळ्या-बिस्किटे, वह्या-पेन, विडी-सिगारेट असे साहित्य विकून टपरी चालविणारा एक मुलगा आपल्या कुटुंबाला थोडाफार आर्थिक हातभार लावत असे.
शिक्षण कायद्याच्या धाकामुळे वय लक्षात घेत त्याचे नाव शाळेत दाखल करावे
लागले. शिक्षकांशी मित्रत्त्वाचे संबंध असणारा हा शाळाबाह्य मुलगा
ध्यानीमनी नसताना एके दिवशी अचानकपणे शाळेचा विद्यार्थी झाला. परंतु शाळेत
येण्यास त्याने असमर्थता दर्शवली. शेवटी अधिकारी ज्या दिवशी शाळा तपासायला
येतील, तेव्हा तरी तू येत जा,
असा तडजोडीचा प्रस्ताव शिक्षकांनी मुलासमोर ठेवला. अखेर एका अटीवर शाळेत येण्याचे
त्याने कबुल केले. अट अशी होती की,
शाळेत गेल्यामुळे दिवसभरात धंद्यात जे
नुकसान होईल, त्यापोटी शिक्षकांनी मुलाला ५० रुपये रोज द्यायचा! इच्छा असो
अथवा नसो, मुलाची 'अट' मान्य करण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिक्षकांसमोर होता कुठे?
प्रसंग
–५ तुमचे उत्तर चुक आहे!
मेंढ्यांच्या कळपाबरोबर फिरत फिरत
आलेल्या धनगराच्या शाळाबाह्य मुलाला
एका शिक्षक मित्राने महत्प्रयासाने
शाळेत आणले. शाळेत मुलांना सोडवायला
मुद्दाम मेंढ्यांशी संबंधित उदाहरण
दिले. रात्री वाड्यात २१ मेंढ्या
कोंडल्या होत्या. सकाळी त्यातील ७
मेंढ्या बाहेर गेल्या, तर आता वाड्यात
किती मेंढ्या उरल्या? क्षणाचाही विलंब न
लावता त्या मुलाने उत्तर दिले.
शून्य! उत्तर माहिती असलेली काही मुले
मोठ्याने हसली. बाकी मुलांनी गणित
केले. उत्तर आले १४. सर म्हणाले
बरोब्बर! हा मुलगा हिरमुसला. तो म्हणाला हे
उत्तर बरोबर नाहीये, असे होवूच शकत नाही.
एक मेंढी बाहेर गेली की, तिच्यामागे साऱ्या मेंढ्या निघून जातात. तुमचे उत्तर चुक आहे.
असं चूक शिकवलं तर मी उद्या शाळेत नाही येणार. असे म्हणत तो रडू लागला.
त्या दिवशीच त्याने शाळेची वाट सोडली. ती पुन्हा धरलीच नाही!
प्रसंग
--६ बरीय मी घरीच!
पहिलीच्या वर्गातील काही विद्यार्थी
नियमितपणे शाळेत येत नसल्याने
गृहभेटच द्यावी असे एका शिक्षिकेने
ठरविले. तास उपक्रमच सुरु केला. त्याला
प्रतिसादही चांगला मिळाला. खूप प्रयत्न
करुनही एक मुलगी काही केल्या शाळेत
येईना. आईवडील दोघेही रोजीरोटीसाठी
बाहेर जाणारे. वारंवार भेटी घेतल्या.
मुलीला शाळेत पाठवा नाहीतर दाखलाच काढून
घ्या, असे त्या वैतागलेल्या
शिक्षिकेने रागारागाने सांगितले. त्या
मुलीची सातवीतली बहीण दाखला घेण्यास
शाळेत येईल असे पालकांनी शांतपणे
सांगितले. तीन दिवस वाट पाहिली. पुन्हा घर
गाठले.
लहानी मस्त खेळतेय. मोठी छानपैकी
झोपलेली. ते पाहून या बाईंचा संताप
अनावर झाला. तिला उठवले आणि सोबत शाळेत
नेले. तिकडे खूप झापले. बाई वर्गात
निघून गेल्या. इकडे ती मुलगी हमसूहमसू
रडू लागली. मुख्याध्यापिकेने
रडण्याचे कारण विचारले. ती म्हणाली
"काय करु मॅडम? मलाही शिकावेसे वाटते.
शाळेत येताना दोन मुले माझ्या मागावर
असतात. हे सहन करुनही मी शाळेत येतच
होते. पण आता माझा भाऊच म्हणतो का शाळेत
गेली तर कुऱ्हाडीनं तंगडं तोडीन.
जाऊ द्या,
मला नाही शिकायचे. बरीय मी घरीच."
बोलता बोलता त्या मुलीचा बांध
फुटला...
मानहानी आणि अपमान गिळून मोठ्या
जिद्दीनं त्या दोन्हीही मुलींना शाळेत आणण्यात बाईंना अखेर यश आलं.
प्रसंग---७--- मग पैसे कशाचे?
मागील वर्षी एका शाळेने वार्षिक
परीक्षेचे शुल्क म्हणून १५
रुपये मुलांना आणायला सांगितले. एक पालक
तणतणच शाळेत आले. शाळेने पैसे
कशासाठी सांगितले, याचा जाब विचारला.
त्यावर मुख्याध्यापकांनी कारण
सांगितले. स्टेशनरी, मुलांचे संचयी
नोंदपत्रक आणि इतर बाबींचा तपशील
सांगितला. मुख्याध्यापकांना मध्येच
थांबवत हे पालक महाशय म्हणाले, 'मोफत शिक्षणाचा कायदा आलाय ना. मग कशाचे पैसे? ते तुमचं तुम्ही
पहायचं. आम्हाला सांगायचं नाही. यापुढे मुलांकडून कशालाही पैसे घ्यायचे नाहीत.
हे लक्षात ठेवा. नाय तर तक्रार करीन. अशी तंबी देवून तो पालक निघून गेला.
माध्यमिक शाळांचे वेतनेतर अनुदान गेल्या
आठ वर्षापासून बंद आहे. या
पार्श्वभूमीवर शाळेतल्या ५००-६००
मुलांची परीक्षा घ्यायला स्टेशनरी आणायची
कुठून?
हा खर्च कसा भागवायचा? असा प्रश्न
मुख्याध्यापकांना छळतो आहे.
अजूनही.
भाऊसाहेब
चासकर, अकोले,अहमदनगर .
ई-मेल - bhauchaskar@gmail.com
वेबसाईट- www.sahygiri.com
मोबाईल क्रमांक -९४२२८५५१५१ , ९८८११५२४५५
No comments:
Post a Comment